करुणामूलक नौकरियों के 1650 लंबित मामलों में वन-टाइम राहत नहीं
प्रदेश में करुणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार ने 3 लाख रुपये से अधिक आय वाले 1,650 लंबित मामलों में आय सीमा की शर्त हटाने या एकमुश्त राहत देने से इन्कार किया है। विधानसभा में विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि पूर्व में आय सीमा के कारण अस्वीकृत मामलों पर नई शर्तों के तहत 31 दिसंबर 2026 तक दोबारा विचार किया जाएगा। हालांकि, वन-टाइम राहत का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
बीपीएल से बाहर गरीब परिवारों के लिए नई आवास योजना का प्रस्ताव नहीं
प्रदेश में बीपीएल सूची से बाहर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे परिवारों के लिए नई आवास योजना शुरू करने या उन्हें मौजूदा योजनाओं में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि वर्तमान में तीन आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में 1.50 लाख रुपये, जबकि मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत तीन-तीन लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के तहत पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं, एकल नारियों और वाल्मीकि समुदाय के लाभार्थियों को सहायता मिलती है।