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शिमला: एआई वीडियो से मानहानि मामले में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने की रद्द, कहा- झूठी सामग्री जालसाजी नहीं

Fri, 20 Nov 2026 06:26 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

 न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी वीडियो या तस्वीर में झूठी या भ्रामक जानकारी होना कानून की नजर में जालसाजी नहीं माना जा सकता और निजी मानहानि के मामले में पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बने वीडियो और तस्वीरों के जरिये मानहानि करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी वीडियो में झूठी जानकारी होना कानून की नजर में जालसाजी नहीं माना जा सकता और निजी मानहानि के मामले में पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है। बिलासपुर के घुमारवीं थाने में 2 सितंबर 2026 को एक शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

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आरोप था कि फेसबुक पर एआई वीडियो प्रसारित कर उन पर अवर फैमिली, अ हैप्पी फैमिली योजना का लाभ रिश्तेदारों को देने, पैसे लेकर भागने और साली व भाई को गलत तरीके से सरकारी नौकरी दिलवाने के झूठे आरोप लगाए गए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

आरोपी सुरेश कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि यह असंज्ञेय अपराध है। बीएनएसएस की धारा 222 के तहत अदालत केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर निजी शिकायत पर ही इसका संज्ञान ले सकती है। आरोप लगाया गया कि पुलिस ने मामले को संज्ञेय बनाने के लिए जानबूझकर जालसाजी और धारा 353(1)(बी) जोड़ी।
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हाईकोर्ट ने कहा कि महज झूठी सामग्री होने से कोई वीडियो जाली दस्तावेज नहीं बन जाता। साथ ही, ऐसे आरोपों से सार्वजनिक शांति भंग होने या राज्य के खिलाफ अपराध भड़कने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य आरोप मानहानि का होने पर अन्य संज्ञेय धाराएं लगाकर निजी विवाद की जांच करना गलत है। कोर्ट ने घुमारवीं थाने में दर्ज एफआईआर और सभी आगामी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया।

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हाईकोर्ट ने खारिज की स्टांप ड्यूटी बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में स्टांप ड्यूटी की दरों में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने सोलन जिला के कुलदीप सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना और भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत बढ़ी दरों को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। साथ ही सब-रजिस्ट्रारों को बढ़ी दरें वसूलने से रोकने का आग्रह भी किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि स्टांप ड्यूटी बढ़ने से याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वकील ने दलील दी कि वे पेशे से अधिवक्ता हैं और मुवक्किलों के दस्तावेज तैयार करते हैं, इसलिए उन पर असर पड़ रहा है। खंडपीठ ने दलील अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि रिट याचिका या तो स्वयं पीड़ित पक्ष दायर कर सकता है या फिर इसे जनहित याचिका के रूप में लाया जा सकता है। याचिकाकर्ता को न तो खुद पंजीकरण के लिए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है और न ही यह जनहित याचिका है। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना याचिका बंद कर दी।
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