हाईकोर्ट ने खारिज की स्टांप ड्यूटी बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में स्टांप ड्यूटी की दरों में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने सोलन जिला के कुलदीप सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना और भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत बढ़ी दरों को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। साथ ही सब-रजिस्ट्रारों को बढ़ी दरें वसूलने से रोकने का आग्रह भी किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि स्टांप ड्यूटी बढ़ने से याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वकील ने दलील दी कि वे पेशे से अधिवक्ता हैं और मुवक्किलों के दस्तावेज तैयार करते हैं, इसलिए उन पर असर पड़ रहा है। खंडपीठ ने दलील अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि रिट याचिका या तो स्वयं पीड़ित पक्ष दायर कर सकता है या फिर इसे जनहित याचिका के रूप में लाया जा सकता है। याचिकाकर्ता को न तो खुद पंजीकरण के लिए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है और न ही यह जनहित याचिका है। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना याचिका बंद कर दी।