चिकित्सा सुविधाओं संबंधी नौ आरोपों पर हाईकोर्ट का सरकार से जवाब तलब

प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर, टॉइलीजुमाव और फवीपीरावीर की प्रदेश में किल्लत है। केवल पांच मुख्य शहरों के अस्पतालों शिमला, धर्मशाला, मंडी, नाहन और चंबा में ही डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनाए गए हैं, अन्य जिलों के मुख्यालय में सुविधा नहीं है। यहां ऐसा सिस्टम ही नहीं, जिससे पता चले कि सरकारी व निजी अस्पतालों में कितने सामान्य बेड, कितने आईसीयू और कितने वेंटिलेटर हैं। आरटी पीसीआर की रिपोर्ट 3 से 5 दिनों में आ रही है, इस बीच मरीजों की मौत हो जा रही है।

देरी से रिपोर्ट आने पर शव परिवार के सदस्यों को सौंप देते हैं और उनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से नहीं हो रहा। कुछ मामलों में शव घर ले जाने की इजाजत भी दी जा रही। इससे परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं। मास्क न पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई नजर नहीं है। अमीर और प्रभावशाली लोगों को ही उन अस्पतालों में दाखिल किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है। मध्यवर्गीय लोग, गरीब और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बिना चिकित्सा छोड़ दिया जा रहा। लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई पर राज्य सरकारों से केंद्र भेदभाव कर रहा है।