उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में सिंगल विंडो प्रणाली खत्म कर प्रदेश में नया प्राधिकरण बनेगा। सिंगल विंडो प्रणाली से निवेश में गति नहीं आ रही थी। सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अधिकार प्राधिकरण को देगी। जमीन के लिए 118 से लेकर अन्य मंजूरी भी प्राधिकरण ही देगा। उद्योग मंत्री ने सचिवालय में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार पांच साल की अवधि में एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देगी। आगामी वित्तीय वर्ष में बीस विभिन्न विभागों में 20 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी शिक्षकों के 4,500 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
पूर्व सरकार भर्ती के लिए नियम नहीं बना पाई। कहा कि निजी उद्योगों में रोजगार देने पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। देश के सभी राज्यों में निजी उद्योगों में निवेशक ही नौकरी देते हैं। इतना जरूर है कि सरकार उद्योगों में हिमाचलियों को 80 फीसदी रोजगार सुनिश्चित करेगी। निवेशक खुद उद्योगों में युवाओं को रोजगार देने को स्वतंत्र है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उद्योगों में ऊंचे पदों पर भी हिमाचलियों को नौकरी दी जाए। प्रदेश के लोग लोहा उद्योग में काम करना पसंद नहीं करते, इस कारण बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार देना पड़ता है।
ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा करेगी सरकार : हर्षवर्धन
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार दाड़लाघाट और बरमाणा में सीमेंट ढुलाई करने वाले ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा करेगी। इन लोगों ने सीमेंट प्लांट के लिए अपनी जमीन दी थी। इसकी एवज में इन्हें सीमेंट ढुलाई का काम दिया गया। सरकार रेट को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन 44 दिन से जारी है। उनकी मांग अभी नहीं मानी गई है। उद्योग मंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि डीजल और ट्रकों के रखरखाव का खर्चा बढ़ा है। ऐसे में अदाणी समूह के रेट पर सीमेंट ढुलाई संभव नहीं है। सरकार का सीमेंट प्लांट प्रबंधन को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता का काम कर रही है। यह विवाद दोनों पक्षों के बीच का है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप के ट्रक मालिकों के आंदोलन में हिस्सा लेने पर मंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है, इस दिशा में भाजपा नेताओं को अपने सुझाव मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू या उन्हें देने चाहिए। बेहतर होता भाजपा नेता आंदोलन में न जाकर शिमला में सरकार से मिलकर समझौते का रास्ता सुझाते। कहा कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए यह भी देखा जा रहा है कि हिमाचल में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए सरकार कंपनी को क्या सुविधाएं दे रही है। इस मामले को लेकर सीमेंट उद्योग को दी सुविधाओं पर विधि विभाग से परामर्श भी ले रही है।
मनरेगा के काम के लिए सीमेंट की कमी नहीं : अनिरुद्ध
शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा के काम के लिए सीमेंट की कमी नहीं है। मनरेगा के विकास कार्यों के लिए जरूरत के अनुसार सरकार ने सीमेंट उपलब्ध करवा दिया है।