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महंगा हुआ बंदूक लाइसेंस नवीकरण, 11 गुणा तक बढ़ी फीस

Tue, 27 Dec 2016 11:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
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हजारों किसानों को अब बंदूक के लाइसेंस नवीकरण के लिए जेब हलकी करनी होगी। सरकार के नवीकरण शुल्क के बढ़ोतरी के फरमानों को सोलन में लागू कर दिया है। नवीकरण शुल्क 150 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया है।
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लिहाजा प्रति बंदूक कृषक को नवीकरण के लिए 1450 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। हर तीन वर्षों के बाद लाइसेंस रिन्यू किया जाता है। कृषक प्रधान जिला सोलन में वर्तमान में 16 हजार किसानों के पास अपनी खेती को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बंदूकें हैं।

हालांकि यह केंद्र सरकार की यह बढ़ोतरी एक अक्तूबर से लागू थी लेकिन सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। इसके चलते नवीकरण का कार्य बंद पड़ा था। सोमवार को सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बाद नवीकरण का कार्य शुरू कर दिया है।
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सैकड़ों किसान दो माह से बंदूकों के नवीकरण के इंतजार में थे। वहीं जंगली जानवरों से बंदूकों को नहीं उठा पा रहे थे। तर्क दिया जा रहा था कि एक्सपायरी लाइसेंस के चलते गोलियां नहीं मिल पा रही थी। वहीं इस बढ़ोतरी पर किसानों ने रोष जताया है।
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अधिकतम तीन बंदूकों का हकदार है किसान

एडीएम संदीप नेगी ने बताया कि सोमवार से बंदूकों का लाइसेंस नवीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। बंदूकों के नए लाइसेंस और रिन्यूअल के लिए किसानों को 1600 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा लिया है। एक अक्तूबर से शुल्क बढ़ना था लेकिन साफ्टवेयर इंस्टाल होने में समय लग गया। बताया कि एक किसान अधिकतम तीन लाइसेंस बंदूकें ले सकता है।

भाजपा किसान मोर्चा ने जताया विरोध
एक मतदान पांच किसान प्रहरी पर मंथन के उद्देश्य से भाजपा जिला किसान मोर्चा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुंदरम ठाकुर ने की। इस दौरान बंदूकों के नवीकरण की फीस बढ़ने पर रोष व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि एक साथ 1450 रुपये प्रति लाइसेंस नवीकरण फीस बढ़ोतरी का फैसला किसानों के हित में नहीं है।

वहीं इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से जिला के सभी 576 मतदान केंद्रों पर भाजपा के पांच प्रहरी बनाए जाने की बात कही। साथ ही इन प्रहरियों को विधानसभा चुनाव में अपने मतदान केंद्रों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला बताया। कहा कि दो जनवरी को पांचों विधानसभा क्षेत्रों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

 
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