जानकारी के अनुसार शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के पांच नगर निगमों को कुल 21,90,59,178 रुपये की ग्रांट जारी हुई है। इसमें सोलन नगर निगम को 2,86,26,617 रुपये अनुदान के तौर पर मिले हैं।
हिमाचल प्रदेश के पांचों नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी हो गई है। टाइड ग्रांट के रूप में मिले इस बजट को निगम पेयजल योजनाओं के संरक्षण और संवर्धन के साथ वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च करेंगे। शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के पांच नगर निगमों को कुल 21,90,59,178 रुपये की ग्रांट जारी हुई है। इसमें सोलन नगर निगम को 2,86,26,617 रुपये अनुदान के तौर पर मिले हैं। 15वें वेतन आयोग की दूसरी किस्त के रूप में मिले इस फंड में नगर निगम शिमला को 10,10,76,955 रुपये जारी हुए हैं।
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धर्मशाला नगर निगम को 3,43,55,750, मंडी नगर निगम को 2,75,76,905 और पालमपुर नगर निगम को 2,74,22,951 रुपये का अनुदान मिला है। शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने ग्रांट जारी होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह फंड 15वें वेतन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य तौर पर दो पैरामीटर पर खर्च होगा। इसमें वर्षा जल संग्रहण समेत पेयजल योजनाएं शामिल हैं। वहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी यह धनराशि खर्च होगी। अगर किसी नगर निगम ने इस मदों पर बजट पूरी तरह पहले ही खर्च किया है तो वे अन्य विकास कार्यों पर इसे खर्च कर सकते हैं। निगमों को पहले पुराना फंड खर्च कर उसका यूसी जमा कराना होगा।