प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 1300 ग्रामीण विद्या उपासक एक दशक बाद बकाया वेतन की जंग जीत गए हैं। इन शिक्षकों को साल 2008 से 2011 तक की छुट्टियों का वेतन देने के सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरकत में आते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी किए। इस फैसले से साल 2001 में लगे शिक्षकों को 35 से 40 हजार का वित्तीय लाभ होगा।
ग्रामीण विद्या उपासकों को छुट्टियों के वेतन के अदायगी नहीं होती थी। शिक्षक संगठनों ने प्रदेश सरकारों के समक्ष कई बार इस मामले को उठाया। साल 2012 से सरकार ने छुट्टियों के वेतन की अदायगी शुरू की, लेकिन साल 2008 से 2011 का बकाया जारी नहीं किया गया। इस मांग को लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में केस किया। हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द बकाया देने के आदेश दिए, लेकिन सरकार ने अदायगी नहीं की। इसी बीच, शिक्षकों ने कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर दिया।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षकों को बकाया वेतन देने का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में शुक्रवार को निदेशालय ने साल 2008 से 2011 के दौरान की छुट्टियों के वेतन की अदायगी करने के आदेश जारी किए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने बताया कि वीरवार को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस मांग को लेकर निदेशक रोहित जमवाल से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बाबत आदेश जारी करने के लिए सरकार का आभार जताया।