छोटे कब्जाधारकों के लिए अब ये काम करने वाली है सरकार

यह हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत इस वर्ग की समस्याओं की समीक्षा कर उचित समाधान सरकार को बताए। यह कानूनी और मानवीय पहलुओं के अनुकूल हो।

सीएम ने कहा कि चूंकि इस कमेटी के सुझाव और सिफारिशों में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह अनुरोध करेंगे कि यह सदन यह प्रस्ताव पारित करे कि उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि फि लहाल कार्रवाई को बडे़ अवैध कब्जाधारकों अर्थात 10 बीघा से अधिक कब्जों तक ही सीमित रखा जाए।

सरकार को उपयुक्त समय दिया जाए कि वे छोटे कब्जाधारकों जिन्होंने मजबूरी में सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, उनके बारे सभी से विचार-विमर्श के बाद उपयुक्त नीति बनाए।