सचिवालय में वरिष्ठ सहायक और अधीक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 14 साल बाद नए सिरे से डीपीसी को रिव्यू किया है। सचिवालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नतियां बीते आठ महीने से रुकी पड़ी थीं।
सरकार ने अब जाकर डीपीसी रिव्यू कर कर्मचारियों को राहत दी है। सचिवालय प्रशासन सचिव भरत खेड़ा ने इसकी पुष्टि की है।
वर्ष 1999 से लेकर 2013 तक ये डीपीसी हुई है। सचिवालय कर्मचारियों को इसका लाभ वर्ष 2014 में मिलेगा।
सचिवालय के वरिष्ठ सहायक और अधीक्षक पदोन्नति की राह देख रहे थे, लेकिन डीसीपी न होने से कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था। सचिवालय कर्मचारी सेवा संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा था।