जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के पक्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। एक वरिष्ठ मंत्री ने बैठक के दौरान यह मामला उठाया।
जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के पक्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। एक वरिष्ठ मंत्री ने बैठक के दौरान यह मामला उठाया। मंत्रिमंडल ने मामले को जल्द हल करने के लिए प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि को बुलाकर जल्द फैसला लेने को कहा। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते फिलहाल कोई भी अंतिम फैसला लेने से गुरेज किया।
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हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि प्राइमरी कक्षाओं में सिर्फ जेबीटी-डीएलएड ही भर्ती के लिए पात्र होंगे। बीएड डिग्री धारकों को अपर प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए भर्ती किया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को जेबीटी वालों की मेरिट बनाकर परिणाम जारी करने के कहा था। आयोग की ओर से परिणाम भी जारी कर दिया गया है। अब बैचवाइज भर्ती के लिए मामला फंस गया है। ऐसे में सरकार ने शिक्षा और विधि विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामलों को देखते हुए जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
मंडी विश्वविद्यालय में पद भरने को मांगा प्रस्ताव
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को जल्द शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार ने शिक्षा विभाग को मंडी विश्वविद्यालय के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न श्रेणियों के पद भरने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को मंडी विवि को हर संभव सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश दिए।