प्रदेश हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में सफल उम्मीदवार को नियुक्ति न देने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उपायुक्त शिमला के उस निर्णय को निरस्त कर दिया जिसके तहत चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने चयन कमेटी को आदेश दिए कि वह चयन प्रक्रिया की दोबारा से मेरिट बनाएं और याचिकाकर्ता को 12 मार्च 2012 से नियुक्ति दे। मामले के अनुसार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति ठियोग ने 16 जून 2011 को पंचायत सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता ने इस चयन प्रक्रिया में भाग लिया और चयन कमेटी ने 12 मार्च 2012 को उसे इस पद के लिए योग्य घोषित किया, लेकिन अगले ही दिन 13 मार्च 2012 को उसका नाम चयन सूची से हटा दिया गया।
याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार से प्राप्त सूचना से पाया गया कि उसकी जगह किसी दूसरे उम्मीदवार का चयन किया गया और याचिकाकर्ता को बीसीए योग्यता के नंबर नहीं दिए गए। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत पंचायती राज निदेशक के पास की। निदेशक ने खंड विकास अधिकारी ठियोग को मामला भेजते हुए यह स्पष्ट किया था कि याचिकाकर्ता को बीसीए योग्यता के लिए नंबर आवंटित किए जाए। खंड विकास अधिकारी ने मामले को चयन कमेटी के पास भेज दिया और उसे बीसीए की योग्यता के नंबर दिए जाने के निर्देश दिए गए। याचिकाकर्ता को उसके बाद भी जब नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया तो उसने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने उपायुक्त शिमला को आदेश दिए थे याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देकर इस मामले का निपटारा किया जाए। उपायुक्त शिमला ने याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन को खारिज करते हुए दोबारा चयन प्रक्रिया करने के आदेश जारी किए थे, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए यह निर्णय सुनाया।