कूड़ा बिल की जांच के लिए फील्ड में उतरी नगर निगम टीमों की रिपोर्ट में खुलासा, कई कारोबारी भी मुफ्त में ले रहे सुविधा
बिना शुल्क दिए सुविधा ले रहे लोगों से नगर निगम एक साल का कूड़ा शुल्क वसूलेगा, जारी किए जा रहे बिल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में घरों से कूड़ा उठाने की योजना के तहत बिल भुगतान की व्यवस्था में बड़ा गड़बड़झाला होने का अंदेशा है। नगर निगम की शुरुआती जांच में ही शहर में हर 11वां घर ऐसा मिल रहा है जो मुफ्त में ही कूड़ा उठाने की सुविधा का लाभ ले रहा है।
चौंकाने वाली बात यह है कि इनके घरों से भी आम लोगों की तरह रोज सुबह कूड़ा उठाने के लिए सैहब कर्मचारी पहुंचता है लेकिन इनका कोई भी रिकॉर्ड या गारबेज आईडी नगर निगम के पास दर्ज नहीं है। इसमें संबंधित भवन मालिक से लेकर सैहब सुपरवाइजर तक की लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम का कहना है कि ऐसे लोगों से अब एक साल के शुल्क की वसूली की जाएगी। इन्हें मौके पर ही बिल भी जारी किए जा रहे हैं। शिमला शहर में करीब 60 हजार घरों से कूड़ा उठाने के एवज में नगर निगम बिल वसूलता है। अब निगम का दावा है कि शहर में 80 हजार से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो मुफ्त में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। कुल कितने लोग मुफ्त में लाभ ले रहे हैं, इसका पता सभी वार्डाें की फील्ड रिपोर्ट सामने आने के बाद चलेगा।
शहर में कूड़ा बिल वसूली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नगर निगम ने इसकी जांच करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अंजलि चौहान की अगुवाई में जांच टीमें फील्ड में उतारी हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन विकासनगर और इसके आसपास के इलाकों में घर-घर जाकर टीमों ने कूड़ा बिल को लेकर भवनों का रिकॉर्ड खंगाला है। अब तक 398 भवनों, दुकानों, किरायेदारों का रिकॉर्ड चेक किया गया है। इनमें 42 घर, दुकानें ऐसे मिले हैं जो शुल्क दिए बिना मुफ्त में यह सुविधा ले रहे हैं। निगम को अंदेशा है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।
कारोबारी भी नहीं दे रहे बिल, बनेगी सूची
नगर निगम की जांच में कई दुकानदार भी ऐसे मिले हैं जो मुफ्त में निगम की कूड़ा उठाने की योजना का फायदा ले रहे हैं। नगर निगम अब इनकी सूची भी तैयार कर रहा है। इनसे भी एक साल का बिल वसूला जाएगा। निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अंजलि चौहान ने कहा कि विकासनगर क्षेत्र से यह सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस दौरान घर-घर जाकर रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पहले दो दिन में ही काफी लोग बिना गारबेज आईडी के मिले हैं जो मुफ्त में इस सुविधा का लाभ ले रहे थे। इनसे अब एक साल के शुल्क की वसूली भी की जाएगी। आने वाले दिनों में कई और जांच टीमें भी बनाई जा रही हैं।
निगम को होगी लाखों की कमाई
शहर में कूड़ा उठाने की योजना के तहत आने वाले दिनों में निगम को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। निगम को उम्मीद है कि शहर में 20 हजार से ज्यादा लोग ऐसे पकड़े जा सकते हैं जो मुफ्त में इस योजना से जुड़े हैं। घरों से कूड़ा उठाने का मासिक शुल्क 156 रुपये है जबकि व्यावसायिक उपभोक्ताओं का शुल्क 400 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं से बड़े पैमाने पर निगम को अब कमाई होने का अनुमान है।