अपार्टमेंट संचालकों ने सरकार से फ्लैट बनाकर बेचने की परमिशन ली थी, लेकिन उन्होंने फ्लैट बेचने के बजाय लोगों को सीधे प्लाट ही बेच दिए। उपायुक्त सोलन ने जहां मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जमीन को सरकारी भूमि घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के अमरावती अपार्टमेंट में फ्लैट बेचने की मंजूरी लेकर प्लाट बेचने का मामला सामने आया है। उपायुक्त सोलन ने जहां मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जमीन को सरकारी भूमि घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, अपार्टमेंट ने जो पहले फ्लैट बनाकर बेचे हैं, उनमें भी कुछ की न तो परमिशन ली और न टीसीपी के कंपलीशन सर्टिफिकेट हैं। अपार्टमेंट संचालकों ने सरकार से फ्लैट बनाकर बेचने की परमिशन ली थी, लेकिन उन्होंने फ्लैट बेचने के बजाय लोगों को सीधे प्लाट ही बेच दिए। जब इसकी परमिशन लेने के लिए प्रशासन को लिखा तो उपायुक्त कार्यालय की ओर से इस पर ऑब्जेक्शन लगाकर सरकार के प्रमुख सचिव (राजस्व) को भेजा गया।
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सचिव ने इस पर धारा 118 का पूरी तरह से उल्लंघन करने की बात कहते हुए इस जमीन को सरकारी जमीन बनाने के लिए जिला उपायुक्त को कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। राजस्व विभाग ने इस जमीन पर दो साल के भीतर टावर खड़ा करके यहां पर फ्लैट बनाने का समय निर्धारित किया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद संचालकों ने खाली प्लाट 40 लोगों को बेच दिए और इनके साथ एग्रीमेंट भी बना लिए। उधर, उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।