फर्जीवाड़ा: इन गरीब अफसरों के बीपीएल राशन कार्ड रद्द, सरकार ने दिए जांच के आदेश

जिला कांगड़ा में सर्वाधिक 45 और शिमला में गरीबों का हक छीनने वाले अफसरों की संख्या 22 है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रदेश सरकार ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी अपनी साख बचाने को नेताओं की शरण में पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। नेताओं ने भी इनकी पैरवी शुरू कर दी है।  

खास बात यह है कि बीपीएल में शामिल इन अफसरों का मासिक वेतन 60 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक है, जबकि बीपीएल में चयन का आधार सालाना 45 हजार से अधिक आय न होना है। इन लोगों के बीपीएल में शामिल होने से सचिवालय अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। आईएएस अफसर भी इन घपलेबाज अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उधर, खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से भेजे गए पत्र को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

इस कार्यप्रणाली के चलते पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, बीडीओ की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है कि अफसर होते हुए भी ये लोग बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी में हैं। जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल रहा है। उधर, ग्रामीण विकास विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ से रिकॉर्ड तलब किया है। जल्द इसकी रिपोर्ट आनी है।

बीपीएल और अंत्योदय राशनकार्ड धारक सरकारी अफसरों के राशनकार्ड रद्द कर दिए गए हैं। यह भी जांच शुरू कर दी है कि कहीं इन अफसरों के परिवार में किसी ने बीपीएल और अंत्योदय कोटे से सरकारी नौकरी तो नहीं हासिल की। -अनिल शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर, ग्रामीण विकास विभाग