हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के राशन डिपुओं में सस्ते आटे की सप्लाई बंद नहीं होगी। केंद्र सरकार ने पहली जनवरी से 31 मार्च तक सूबे के एपीएल राशन कार्ड धारकों के आटे की सप्लाई रोक दी है। केंद्र के इन आदेशों का जनजातीय क्षेत्रों में कोई असर नहीं पड़ेगा।
बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सरकार पहले ही राशन कोटा भेज चुकी है। पांच महीनों के लिए एक साथ जनजातीय क्षेत्रों में राशन कोटा भेजा जाता है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लोगों को अगले साल भी राशन डिपुओं में सस्ता आटा मिलता रहेगा।
बर्फबारी की संभावना के चलते शिमला जिले के जनजातीय क्षेत्रों के लिए राशन कोटा भेज दिया है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों को ट्राइबल एक्शन प्लान में एहतियातन बर्फबारी से पहले राशन का तीन महीने का कोटा भेज दिया है।
इन इलाकों में एडवांस में पहुंच चुकी है सप्लाई
राशन कोटे में आटे की भी सप्लाई भेजी है। जिला कांगड़ा के उपायुक्त सीपी वर्मा ने कहा कि दुर्गम इलाके छोटा भंगाल के निवासियों के लिए बीड़ में राशन का स्टॉक कर दिया है। बड़ा भंगाल के लिए भी आधा राशन पहुंचा दिया है। बाकी बचा राशन जल्द पहुंचाया दिया जाएगा।
जिला चंबा में जनजातीय क्षेत्र भरमौर में अब तक करीब 66 प्रतिशत सप्लाई भेजी जा चुकी है। इसमें सर्वाधिक सप्लाई आटे की हुई है। ऐसे में पहली जनवरी से एपीएल परिवारों पर लगने वाले कट का कोई असर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों पर नहीं पड़ेगा।
भरमौर के लिए सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन 84 प्रतिशत आटे की सप्लाई कर चुका है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि जनजातीय इलाकों के लिए राशन के कोटे को एडवांस भेजने का नियम पहले से बना है, ताकि बर्फबारी होने पर इन इलाकों में भुखमरी जैसी नौबत न आए।
सरकार ने डिमांड के हिसाब से भेजी खेप
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मंडी के क्षेत्रीय प्रबंधक खिमी राम शर्मा का कहना है कि मंडी से जनजातीय क्षेत्र पांगी वैली व लाहुल घाटी को डिमांड के अनुसार छह माह तक के राशन की खेप भेज दी है। उन्होंने बताया कि निगम ने डिमांड से अधिक राशन, गैस सिलेंडर और कैरोसीन तेल भेज दिया है, ताकि उक्त क्षेत्र के लोगों की बर्फबारी के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की निदेशक एम सुधा देवी ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों के लिए राशन की सप्लाई भेज दी गई है। केंद्र सरकार के आदेश आने से पहले जनवरी से लेकर मार्च 2017 तक का आटा कोटा भी एपीएल के लिए भेज दिया है। जिन क्षेत्रों के लिए अभी सप्लाई जाना शेष है, वहां के लिए आटे की सप्लाई को रोक दिया जाएगा।