शिक्षा विभाग में बीते कई वर्षों से विभागीय जांच के तहत 225 मामले लंबित हैं। कई मामलों की जांच की फाइलें आज भी ऐसे अधिकारियों के नाम पर हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विभाग में अभी तक रहे किसी भी अधिकारी ने इन मामलों को निपटाने के लिए कोई कदम तक नहीं उठाया।
इस पर शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने कड़ा नोटिस लिया है। शिक्षा सचिव की सख्ती के बाद बुधवार को शिक्षा निदेशक ने करीब 50 आपराधिक मामलों में 15 जून तक एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। इस बाबत निदेशालय को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।
ऐसे आरोपियों की सूची मांगी- निदेशालय ने वित्तीय अनियमितताओं, पोक्सो एक्ट और कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपियों की सूची मांगी है। निदेशक ने बताया कि जांच का सामना कर रहे कर्मचारी अगर उसी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो उनके तबादले किए जाएंगे।