बिजली बोर्ड पर बोझ बने अफसरों-कर्मियों के बंद होंगे वित्तीय लाभ, आयोग ने लिया बड़ा फैसला

बोर्ड के लगातार बढ़ रहे घाटे पर चिंता जताते हुए आयोग ने खर्चे घटाने को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भविष्य में भर्तियां आउटसोर्स पर करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि किसी भी विभाग, बोर्ड और संस्था की आर्थिक तरक्की उसके अफसरों और कर्मचारियों की क्षमता, सच्चाई और उत्पादकता पर निर्भर करती है। ऐसे में बिजली बोर्ड को काम करने से कतराने वाले, बिना काम किए वेतन लेने वाले और संदिग्ध आचरण वाले अफसरों और कर्मचारियों को चिन्हित करना चाहिए। बोर्ड को कड़े फैसले लेते हुए ऐसे अफसरों और कर्मियों के इंसेंटिव रोकने चाहिए।

लग्न के साथ करने वाले स्टाफ को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव देने चाहिए। आयोग ने दो माह के भीतर इस बाबत बनाए गए प्रस्ताव को भेजने के भी बोर्ड प्रबंधन को आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति वाले अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य बिजली बोर्ड के आपरेशन और मेंटेनेंस खर्चे बहुत अधिक हैं। हिमाचल में इंप्लाइज कास्ट और पेंशन का खर्च भी अधिक है। ऐसे में बिजली बोर्ड को इन खर्चों को कम करने के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग से करनी चाहिए। पेंशन का पैसा देने के लिए सरकार से कुछ शेयर लेने का मामला उठाना चाहिए।