उच्च शिक्षा निदेशालय ने सैकड़ों स्कूल प्रिंसिपलों को नोटिस भेजे हैं।
पदोन्नति के इंतजार में बैठे सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों की राह में कम परीक्षा परिणाम रोड़ा बन गया है। दसवीं और जमा दो का वार्षिक परिणाम स्कूल शिक्षा बोर्ड से कम आने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों को उच्च शिक्षा निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। एसीआर छंटनी करने से पहले प्रिंसिपलों से जवाबतलब किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा की मंजूरी के बाद उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं।
हिमाचल के जिन सरकारी स्कूलों का साल 2014-15, 2015-16 के दौरान दसवीं और जमा दो का वार्षिक परिणाम स्कूल शिक्षा बोर्ड से कम रहा है, ऐसे स्कूलों के प्रिंसिपलों पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ हिमाचल प्रदेश एजूकेशन कोड 2012 के तहत कार्रवाई की जाए।
प्रिंसिपलों से नोटिस जारी करनेे के एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए प्रिंसिपलों की एसीआर की छंटनी करते समय परीक्षा परिणाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रिंसिपलों का जवाब आने के बाद पदोन्नति की फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा।
बीते छह माह में सभी जिला उपनिदेशकों ने स्कूलों का निरीक्षण कर परीक्षा परिणाम के आंकड़े जुटाए हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा परिणाम में विषय वार प्रतिशतता के आधार पर स्कूलों में विषय वार प्रतिशतता निकाल कर बोर्ड से कम प्रतिशतता वाले स्कूलों पर की सूचियां बनाई गई हैं। प्रदेश के उन सभी स्कूल प्रिंसिपलों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके वार्षिक परिणाम बोर्ड से कम हैं।