शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला गौरव महाजन की अदालत ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल एक बार पेश न होने के आधार पर चेक बाउंस से जुड़ी शिकायत खारिज करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
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अदालत ने हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 शिमला के 20 जून 2026 के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने शिकायत को उसके मूल नंबर पर बहाल करते हुए दोनों पक्षों को आगामी 7 दिसंबर 2026 को निचली अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि शबनम कटोच के माध्यम से सिरमौर जिले के ददाहू निवासी इंद्रा देवी के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करवाई थी। निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद मामला एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित हुआ। 20 जून 2026 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता निगम का कोई प्रतिनिधि या अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर निचली अदालत ने पैरवी के अभाव में शिकायत खारिज कर दी थी। संवद