विधानसभा परिसर में हुई बैठक में की गई चर्चा
टैक्सी परमिट की अवधि 15 साल करनेका किया आग्रह
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। टैक्सी परमिट की अवधि 12 से बढ़ाकर 15 साल किए जाने सहित टैक्सी कारोबारियों की अन्य मांगों को लेकर वीरवार को टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से विधानसभा परिसर में मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री ने मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया है।
राजधानी टैक्सी यूनियन के प्रधान जितेंद्र ठाकुर और टैक्सी, मैक्सी यूनियन जिला शिमला के सचिव संदीप कंवर की अगुवाई में पहुंचे यूनियन पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से अपनी मांगें रखीं। यूनियन नेताओं ने मुख्य रूप से मांग उठाई कि 13 साल पूरे कर चुकी प्रदेश की टैक्सियों को बेसिक टू एचपी-02 के तहत 15 साल तक प्रदेश में चलाने का परमिट जारी किया जाए। टैक्सी चालक केंद्र सरकार के ऑल इंडिया टैक्सी परमिट-01 के लिए तय भारी-भरकम फीस चुकाने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की फीस कम करने और प्रदेश में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित होने तक मैनुअल पासिंग की व्यवस्था जारी रखने की मांग भी उठाई। इन सभी मांगों को सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इनके समाधान के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिया।
उपमुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि टैक्सी ऑपरेटरों के साथ हुई बैठक में उठाई गई मांगों के बाद ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की फीस में कटौती करने, राज्य की सीमा में चलने वाली टैक्सियों की परमिट अवधि 15 वर्ष करने और प्रदेश में व्यापक स्तर पर ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित होने तक मैनुअल पासिंग जारी रखने जैसी प्रमुख मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। परमिट अवधि बढ़ाने के मामले में केंद्र से फैसला आने तक ऑपरेटरों के आग्रह पर 12 से 15 वर्ष की अवधि वाली और प्रदेश की सीमा में चलने वाली गाड़ियों को राज्य सीमा के भीतर चलाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस अवधि में इन वाहनों के चालान नहीं किए जाएंगे।