सीयू पर केंद्र और हिमाचल से दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

30 मई को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव और हिमाचल सरकार की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सूर्य नारायण पेश हुए। इनके समय मांगे जाने पर न्यायालय ने अगली सुनवाई आठ अगस्त 2016 को तय की है।

विनोद शर्मा ने बताया कि देहरा निवासी नरोत्तम नरेश वालिया और सीयू संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष करनैल सिंह पटियाल की ओर से दायर जनहित याचिका संख्या डब्ल्यूपीसी 5087-2016 की पैरवी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता जी. तुषार और विनोद शर्मा ने की। याचिका के अनुसार सीयू एक्ट के तहत हिप्र में सीयू की स्थापना का निर्णय 20 जनवरी 2010 को लिया गया था।

सीयू का 70 फीसदी हिस्सा ब्यास कैंपस के तौर पर देहरा में, 20 से 30 फीसदी हिस्सा धौलाधार कैंपस के तौर पर धर्मशाला में बनना था। याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2010 को गठित सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 23 अप्रैल 2010 को भारत सरकार ने फैसला लिया कि इसका अस्थायी कैंपस धर्मशाला में शुरू कर दिया जाए और जब तक स्थायी कैंपस नहीं बन

जाता, तब तक सीयू की कुछ कक्षाएं किराए के भवन में शुरू कर दी जाएं। याचिका के अनुसार 29 अक्तूबर 2010 को देहरा में चयनित भूमि का इंतकाल भी सीयू के नाम कर दिया गया है। 26 जून 2014 को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने इस भू भाग को स्वीकृति भी दी। बावजूद इसके अभी तक सीयू की स्थापना देहरा में नहीं हो पाई।