जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला
रुचि सांख्यान
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि बीमा कंपनी ग्राहक को पॉलिसी के नियम और शर्तों की जानकारी नहीं देती है तो वह उन शर्तों के आधार पर बीमा क्लेम की राशि में कटौती नहीं कर सकती।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता से काटी 14,607 रुपये की राशि नौ फीसदी वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया हैं। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, इसमें मानसिक प्रताड़ना के 15 हजार और मुकदमेबाजी खर्च के 10 हजार रुपये शामिल रहेंगे। अर्की निवासी पवन कुमार शर्मा ने नवंबर 2021 में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने आजीविका कमाने के लिए एक वाहन खरीदा था जिसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था। 24 मार्च 2018 को बिलासपुर जिले के स्वारघाट क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार वाहन की मरम्मत पर 8,56,464 रुपये खर्च हुए, लेकिन बीमा कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर केवल 6,62,362 रुपये का भुगतान किया। कंपनी ने सर्वेयर की ओर से आंकी 6,74,755 रुपये की राशि में से 27,000 रुपये साल्वेज और 14,607 रुपये आईएमटी-23 की शर्त के तहत काट लिए थे। इसके बाद पवन कुमार शर्मा ने शेष 1,94,102 रुपये दिलाने की मांग करते हुए आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।