स्कूल वर्दी घोटाले में अब एफआईआर नहीं होगी। नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जीएस बाली के मना करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इन दोनों ही विभागों के बीच उच्च स्तर पर पूरा मामला पैचअप हो चुका है, जिस कारण मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यहां तक कि विधि विभाग की राय को भी दरकिनार कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्दी घोटाले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आदेश दिए थे। प्रदेश में अगस्त 2012 से दिसंबर 2014 के बीच 30.95 करोड़ रुपये की वर्दी स्कूलों में वितरित की गई। इस दौरान जांच के लिए 386 सैंपल लिए गए, जिनमें से 193 सैंपलों की जांच की गई। जांच के दौरान 57 सैंपल पूरी तरह फेल पाए गए।