हिमाचल सरकार ने प्रदेश में सीमेंट प्लांट चला रहीं जेपी और अंबुजा कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है। पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में महंगा सीमेंट दे रही इन कंपनियों पर नियमों की अवहेलना के चलते सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
इस फैसले के दूसरे दिन ही राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों को दरकिनार करके उत्पादन करने पर नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस के जरिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनियों से पूछा है कि नियमों के उल्लंघन पर क्यों न सीमेंट प्लांट बंद कर दिए जाएं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने नोटिस जारी करने की पुष्टि की है। अब बिजली और उद्योग निदेशालय की ओर से भी जल्द ही नोटिस भेजने की तैयारी है।
जेपी पर ये हैं आरोप
जेपी के बाघा प्लांट में 2.05 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन करने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली थी। जांच के बाद पाया गया कि मौके पर 3.46 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। पर्यावरण के लिहाज से एक संगीन अपराध है।
अंबुजा ने ऐसे तोड़ा नियम
अंबुजा के एक प्लांट में कोल पिट बिना किसी मंजूरी के स्थापित कर दी। सिंगल विंडो में इसके लिए मंजूरी मांगी गई, इसके बाद अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान पता चला कि कोल पिट पहले से ही स्थापित है।