हिमाचल के सोलन जिले के कसौली के कोटी गांव में 300 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड चेन प्रोजेक्ट के नाम पर अफसरों की मिलीभगत से करोड़ों का घपला हुआ है। सीबीआई ने अब केंद्रीय खाद्य प्रसाधन मंत्रालय के अफसरों को पूछताछ के लिए प्रश्नावली भेजी है।
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सीबीआई ने दो फर्मों के दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिसमें अनुदान के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े का पूरा ब्योरा मिला है। जांच में सामने आया है कि हिलक्रेस्ट फूडज फर्म ने कोटी गांव में प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसाधन मंत्रालय से करीब सात करोड़ रुपये का अनुदान तो ले लिया लेकिन न तो प्लांट लगाया और न ही मशीनरी स्थापित की।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ मामला
पंजाब (रोपड़) के राजगढ़ में 21 करोड़ से लगने वाले ऐसे ही एक अन्य प्रोजेक्ट की एवज में रिसोर्स फूड प्राइवेट लिमिटेड फर्म ने भी करोड़ों का गोलमाल किया है। बता दें कि सीबीआई ने दोनों फर्मों के खिलाफ शिमला थाने में बीते 14 दिसंबर को मामला दर्ज किया है।
एफआईआर में हिलक्रेस्ट फूड के प्रवीण दीवान, महिला पाली दीवान, कनन दीवान और रिसोर्स फूड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक लोरेस पेरिस और ज्योति पेरिस को नामजद किया है। अज्ञात सरकारी अफसरों पर धोखाधड़ी, ठगी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया है।
कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पूरा होता तो इससे बागवानों और किसानों को फायदा मिलता। किसान और बागवान यहां एक तय कीमत देकर अपने उत्पाद रख सकते थे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग सामान्य इलाकों में फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लगाने पर प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क पर खर्च कुल रकम का 50 फीसदी सब्सिडी देती है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट में 75 फीसदी अनुदान दिया जाता है। सरकार अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक ग्रांट देती है।
हिलक्रेस्ट को तीन किस्तों में जारी हुआ पैसा
3 फरवरी 2012 : 1,96,67,250
29 अगस्त 2012 : 3,93,34,500
09 मई 2013 : 1,78,65,375
(इस फर्म ने 29 सितंबर 2010 को सेक्टर 17 बी चंडीगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया से एक करोड़ का लोन भी लिया है)
रिसोर्स फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हड़पे करोड़ों
20 मई 2014 : 2,43,33,875
20 मई 2014 : 4,86,67,750
24 अक्तूबर 2014 : 49 लाख
13 अप्रैल 2015 : 4,37,67,750
(इस फर्म ने चंडीगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया से एक करोड़ का लोन भी लिया है)