अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत का फैसला, आरोपी की कंपनी के खाते में ट्रांसफर हुए ठगी गई रकम के 42.75 लाख
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कोर्ट का तर्क, अग्रिम जमानत से प्रभावित हो सकती है तफ्तीश संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। करोड़ों रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर है। इस मामले में बड़ी रकम शामिल है। ऐसे मामलों में विस्तृत और निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ जांच एजेंसी का अधिकार है। अग्रिम जमानत देने से मामले की तह तक पहुंचने में बाधा आ सकती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को कोई भी राहत देने से इन्कार कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिरमौर जिले के नाहन की रहने वाली सेवानिवृत्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. प्रतिभा सूद ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आई जिसमें उन्हें डराया गया कि उनके फर्जी आईडी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। जालसाजों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 24 घंटे सिग्नल एप पर जुड़े रहने के लिए मजबूर किया था। साथ ही डरा धमकाकर अलग-अलग छह बैंक खातों में 2 करोड़ 8 लाख 75 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे। यहां तक कि बाकी रकम का इंतजाम करने के लिए पीड़िता को अपने सोने के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे।
दिल्ली निवासी आरोपी मनीष शर्मा मैसर्स अवारनिया कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। आरोप है कि पीड़ित महिला से ठगी गई राशि में से करीब 42.75 लाख रुपये इसी कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। आरोपी ने दलील दी कि वह खुद तीसरे पक्ष की साजिश का शिकार हुआ है। आरोपी का दावा था कि राहुल और अभय नाम के व्यक्तियों ने उसे जबरन रोहिणी दिल्ली के एक होटल में बंधक बनाकर रखा था और डराया धमकाया था। अदालत ने जब आरोपी द्वारा दिल्ली पुलिस और शिमला कोर्ट में दी गई अर्जियों की बारीकी से जांच की तो दोनों बयानों में बंधक बनाए जाने की तारीखों को लेकर विरोधाभास पाया गया था।
आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले
अदालत ने यह भी नोट किया कि उक्त कंपनी के खिलाफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अब तक जांच में शामिल नहीं हुआ है और न ही उसने पुलिस का सहयोग किया है। पुलिस को अभी तक ठगी गई राशि से केवल 42.75 लाख रुपये का ही पता चल पाया है जबकि बाकी 1.66 करोड़ रुपये की रिकवरी और अन्य आरोपियों की पहचान की जानी बाकी है। इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।