तय समय सीमा के बाद भी विक्रेता को करना होगा करार का पालन
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जमीन बेचने का इकरारनामा करने और बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री से मुकरने वाली महिला के खिलाफ शिमला की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सीनियर सिविल जज (कोर्ट नंबर-1) प्रतिभा नेगी की अदालत ने वादी देशराज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी विद्या को आदेश दिए हैं कि वह 60 दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री वादी के नाम करवाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी तय समय में रजिस्ट्री नहीं करवाती है, तो कोर्ट अपने अधिकारियों के माध्यम से इसकी रजिस्ट्री करवाएगा। इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी को इस जमीन को किसी अन्य को बेचने, हस्तांतरित करने, इसका स्वरूप बदलने या इस पर किसी भी तरह का निर्माण करने से स्थायी रूप से रोक दिया है।
खलीनी निवासी देशराज ने संजौली निवासी विद्या के खिलाफ नवंबर 2023 में अदालत में दीवानी दावा दायर किया था। वादी के अनुसार 30 जून 2020 को दोनों पक्षों के बीच शिमला (ग्रामीण) तहसील के मुहाल पतेंगली स्थित भूमि को बेचने का इकरारनामा हुआ था। जमीन का कुल सौदा 35 लाख रुपये में तय हुआ था। इसमें से देशराज ने 30 जुलाई 2020 को चेक के माध्यम से 5,00,000 रुपये बतौर बयाना (एडवांस) प्रतिवादी को दे दिए थे। शेष 30,00,000 रुपये रजिस्ट्री के समय दिए जाने थे और एक वर्ष के भीतर यानी 30 जून 2021 तक सेल डीड (बिक्री विलेख) पंजीकृत करवाई जानी थी।
वादी ने अदालत को बताया कि वह शेष 30,00,000 रुपये की व्यवस्था कर रजिस्ट्री करवाने के लिए हमेशा तैयार रहा और कई बार दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय भी गया, लेकिन प्रतिवादी महिला हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टालती रही। वादी ने 13 अप्रैल 2023 को कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही रजिस्ट्री की गई।
नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके चलते 25 जून 2026 को उनके खिलाफ एकतरफा (एक्स-पार्टी) कार्यवाही शुरू की गई। अदालत ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि अचल संपत्ति की बिक्री के मामलों में तब तक समय को अनुबंध का मुख्य आधार नहीं माना जा सकता जब तक कि विक्रेता की ओर से खरीदार को नोटिस देकर इसकी सूचना न दी जाए। इस मामले में प्रतिवादी ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वादी शेष 30,00,000 रुपये कोर्ट में जमा करवाकर 60 दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री करवाने का हकदार है। रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी का खर्च वादी को ही वहन करना होगा।