परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध तरीके से की परियोजनाएं पूरी करने से और परियोजनाएं तैयार करने और बाह्य सहयोग के लिए भेजने में आसानी होगी। लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को यात्रियों के लिए सुविधाजनक आवाजाही के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना चरण दो के ट्रैंच एक के तहत राज्य में 127.95 किलोमीटर लंबी पांच सड़कों बरोटीवाला-बद्दी-साई, रामशहर, दधोल-लदरौर, रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुर-भराड़ी तथा नौर-वजीर-बावली पर 750 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

 वन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने केएफडब्ल्यू द्वारा सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश वन ईको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग परियोजना, जीका के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे हिमाचल प्रदेश ईको सिस्टम प्रबंधन तथा जीविका, विश्व बैंक के सहयोग से 700 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत विकास परियोजना तथा पर्यावरण मित्र वर्षा आधारित कृषि परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए 25 व्यवसायों में 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को एससीवीटी से एनसीवीटी में उन्नयन करने का लक्ष्य निर्धारित

किया गया है। एक और पॉलीटेक्निक महिलाओं के लिए भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही छह शहरी जीविका केन्द्र तथा सात ग्रामीण जीविका केन्द्र राज्य में स्थापित किए जाएंगे। 1134 करोड़ रुपये की लागत वाली हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना पर उन्होंने अधिकारियों को इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रशासन सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की गुणवत्ता

सुनिश्चित करके इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने पर खास जोर देगा। 
बैठक में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी, समेत विभागीय सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, योजना सलाहकार बासु सूद व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।