फर्जी लाइसेंस का दावा साबित करने में नाकाम रही कंपनी रुचि सांख्यान
शिमला। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वाहन दुर्घटना का बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी है।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता और सदस्य प्रताप सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के तहत कंपनी को वाहन मालिक को नुकसान (टोटल लॉस) के रूप में 10,48,500 रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज सहित अदा करने होंगे। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 30 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 20 हजार रुपये भी देने होंगे। न्यू शिमला के सेक्टर-3 निवासी बलदेव सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका टिप्पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास बीमित था। 26 अक्तूबर 2015 को ब्यूलिया के पास सड़क किनारे मलबा खाली करने के दौरान जैसे ही चालक ने जैक उठाया, वाहन अनियंत्रित होकर ढांक में जा गिरा। हादसे में टिप्पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी मरम्मत संभव नहीं थी। इसके बाद न्यू शिमला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई और बीमा कंपनी के पास क्लेम प्रस्तुत किया गया। राज्य आयोग ने कहा कि जब बीमा कंपनी चालक का लाइसेंस फर्जी होने का ठोस और निर्विवाद साक्ष्य पेश करने में विफल रही है, तो इसका लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए। आयोग ने यह भी पाया कि हादसे के समय वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा वैध थे।
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जांच रिपोर्ट में विरोधाभास पर फंसा था पेंच
बीमा कंपनी ने 1 अगस्त 2017 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया था कि हादसे के समय चालक कैलाश चंद के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कंपनी का दावा था कि जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ), उखरूल (मणिपुर) से सत्यापन करवाने पर पता चला कि उक्त लाइसेंस वहां से जारी नहीं किया था। राज्य आयोग ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि कंपनी की ओर से पेश की सत्यापन रिपोर्ट मूल प्रति नहीं थी। साथ ही रिपोर्ट के रिमार्क कॉलम में जेनुइन/फॉल्स लिखा था जिससे लाइसेंस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। रिकॉर्ड में डीटीओ उखरूल की ओर से जारी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी मौजूद था।