हिमाचल सरकार के सामान्य कामकाज से अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हट गई है। चुनाव आयोग ने सामान्य प्रशासनिक फैसले लेने की इजाजत दे दी है।
चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी अब प्रशासनिक अधिकारी कर सकेंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्रियों पर अभी रोक रहेगी। हालांकि मंत्री भी अब शिमला से बाहर अपना सरकारी वाहन और स्टाफ इस्तेमाल कर सकेंगे।
लेकिन ये राहत मिलने के बावजूद सचिवालय में काम पूरी तरह ठप है। सचिवालय में न तो कैबिनेट मंत्री दिख रहे हैं और न ही प्रशासनिक अफसर।
मंत्री लौटे, सचिव अवकाश पर
मंगलवार को हालांकि उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी और कर्नल शांडिल सचिवालय कार्यालय तो आए, लेकिन प्रशासनिक काम इसलिए भी नहीं हो पाए, क्योंकि अधिकांश सेक्रेटरी शिमला से बाहर हैं।
मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव विनीत चौधरी, वित्त सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, वन सचिव तरुण श्रीधर, उद्योग सचिव आरडी धीमान आदि सचिव सचिवालय में नहीं थे।
शिक्षा सचिव अली रजा रिजवी भी एक बैठक के लिए दिल्ली में हैं। विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भी चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण हिमाचल से बाहर हैं। ऐसे में सचिवालय में भी चुनावी गपशप और एग्जिट पोल पर चर्चाओं के अलावा कुछ काम नहीं है।
दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री
सोमवार सुबह दिल्ली गए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मंगलवार शाम को शिमला लौट आए। वह मौसम खराब होने के बाद सड़क मार्ग से ही लौटे।
बुधवार से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन भी शिमला पहुंच रहे हैं। वे एचपी यूनिवर्सिटी जाएंगे। साथ ही वीरवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनके साथ बैठक करेंगे।
उनके शिमला लौटने के बावजूद सीपीएस राजेश धर्माणी के इस्तीफे पर फैसला नहीं हो पाया। अब देखना है कि आखिर कब तक सीएम इस इस्तीफे को लेकर कोई फैसला लेते हैं।