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Sirmour News: मुख्यमंत्री 6 जनवरी को नाहन दौरे पर, विधानसभा क्षेत्र को देंगे 216 करोड़ की सौगात

Thu, 04 Jan 2024 01:31 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर)

सार

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी को शिमला जिला से करेंगे। इसके बाद प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार के मंत्री, विधायक और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। 
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान - फोटो : संवाद
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 6 जनवरी को सिरमौर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह नाहन के चौगान मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही नाहन विधानसभा क्षेत्र को 216 करोड़ रूपये की सौगात भी देंगे। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को सर्किट हाउस नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी को शिमला जिला से करेंगे। इसके बाद प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार के मंत्री, विधायक और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाएगा।  हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय लोगों को दी गई गारंटियों को पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। अभी तक प्रदेश सरकार ने 1.35 लाख कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा प्रदान की है।

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लाहौल-स्पीति जिले से महिलाओं को 1500 रुपये देने की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए सोलर पावर प्लांट की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 100, 200, 300, 400 और 500 किलोवाट स्वीकृत किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने एक साल में 20 हजार विभिन्न पदों के लिए कैबिनेट से नौकरियां स्वीकृत की हैं। इसमें से 10 हजार से अधिक नौकरियों पर युवा लग चुके हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के संबंध में वह 28 दिसंबर को केंद्रीय जनजाति मंत्री से मिले और 30 दिसंबर शाम को केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद 24 घंटे के भीतर 1 जनवरी को कांग्रेस सरकार ने इस एक्ट को लागू कर दिया। जबकि भाजपा हाटी मुद्दे पर राजनीति करती रही।  लोकसभा में आठ महीने पहले बिल पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में 8 महीने तक भाजपा ने रोके रखा।

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