मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व अन्य।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में राजस्व 100 रुपये है तो इस पर खर्चा 170 रुपये आ रहा है। 70 रुपये की पूर्ति कहां से की जानी है। इस बारे में सोचना पड़ रहा है। कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। इससे पहले बाह्य वित्तपोषित योजनाओं के लिए ऋण की कोई सीमा नहीं थी। विश्व बैंक, जीका, एडीबी आदि से इसकी कोई सीमा नहीं थी। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि बाहर से वित्तपोषण लिए पहले कोई सीमा नहीं थी। अब 2900 करोड़ रुपये की सीलिंग लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि एक साल में 900 करोड़ रुपये का ही कर्ज लिया जा सकेगा। पिछली बार इस तरह की पाबंदी नहीं थी, मगर जबसे कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तबसे पाबंदियां ज्यादा लगी हैं। सुक्खू ने कहा कि 2700 करोड़ रुपये का तो पर्यटन व 1500 करोड़ रुपये का रोप-वे का प्रोजेक्ट है। वहीं, मुख्यमंत्री बोले कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। यह इसी महीने शुरू हो जाएगी।
डीजीपी मामले में कोर्ट के आदेशों का होगा पालन
सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जो भी शिकायत आएगी, उस पर सरकार अमल कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है। वह हिमाचल प्रदेश की जनता को मुबारक देना चाहते हैं कि पिछले एक साल में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उन्हाेंने कहा कि पिछली सरकार में पाइप की खरीद में गड़बड़झाला हो या स्मार्ट सिटी में घोटाले की ही रिपोर्ट हो, जहां पर भी शिकायत मिल रही है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। कोई शिकायत देगा और जहां सरकार को भी लगेगा, वहां सरकार स्वत: संज्ञान लेगी। सुक्खू ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति पर प्रशासनिक स्तर पर ही विचार होगा। यह प्रशासनिक और मंत्रिमंडल के कार्यक्षेत्र का मामला है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सभी आदेशों को पालन करना उनका दायित्व है। सोमवार को ही उन्हें आदेशों की प्रति मिली है।