Himachal CM: 'हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पानी दे रहा हिमाचल, बदले में कोई वित्तीय मदद नहीं'

राष्ट्र हित को देखते हुए हिमाचल ने पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिस कारण हिमाचल को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने 16वें वित्तायोग से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास के लिए उदारवादी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करने का आग्रह किया। सरकार ने सोमवार को शिमला में 16वें वित्त आयोग से जुड़ी हिमाचल की वित्तीय आवश्यकताओं और अन्य मुद्दों पर आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। यह प्रतिनिधिमंडल आगामी पांच वर्षों के लिए हिमाचल के संबंध में अपनी सिफारिश देगा। उन्होंने कहा कि राज्य को वन मंजूरी अधिनियम के तहत वर्ष 2017 से कोई अनुमति नहीं मिली है। इसके लिए राज्य को कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है और प्रदेश सरकार को शानन पन विद्युत परियोजना की पट्टा अवधि पूर्ण होने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिला है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनावश्यक संस्थानों को बंद करने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा, प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, पशुपालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को अधिमान दे रही है।