मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है तथा इसके निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। इसके साथ ही भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन को बिछाने का पूरा खर्च भी केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा किसोलन-परवाणू फोरलेन की स्थिति सबसे दयनीय है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग सही ढंग से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी चर्चा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हुई है और उन्होंने इस फोरलेन की रि-डिजाइनिंग और रि-एलाइनमेंट करने की मांग की है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है जिसकी आबादी लगभग 70 लाख है इसलिए 153 आईएएस अधिकारी रखना उचित नहीं है।
आईएफएस अधिकारियों को भी कम करना चाहती है सरकार
इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नए कैडर में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 115 आईएफएस अधिकारियों को भी कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, इसलिए सभी विभागों में सकारात्मक बदलाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक दखलअंदाजी को कम करके लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है। इससे पहले, सुक्खू, डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल की ओर से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मंडल के सदस्य जतिन साहनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश ठाकुर व सुरेंद्र सेठी, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।