केंद्रीय बजट 2019-20 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील, विकासोन्मुखी और आगामी पांच वर्षों में एक विकसित भारत की परिकल्पना बताया है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट जन भागीदारी से नए भारत की परिकल्पना है। इस बजट में हिमाचल के लिए बजट आवंटन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश को लाभ होगा।
दुकानदारों को 59 मिनट के भीतर ऋण प्रदान करने की सुविधा की घोषणा भी एक ऐतिहासिक पहल है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1.95 करोड़ परिवारों को शौचालय, बिजली और रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में कारगर पहल है।
मनरेगा में 9 प्रतिशत बढ़ोतरी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी। 45 लाख रुपये तक के आवास खरीदने के लिए ब्याज पर पहले जो 2 लाख की छूट थी, उसे बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये करने से सभी को आवास प्रदान करने की दिशा में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे में पीपीपी मोड से हिमाचल को फायदा होगा और प्रदेश का रेल नेटवर्क मजबूत होगा। बड़े लोगों के लिए भले ही बजट में ज्यादा कुछ न हो, लेकिन आम लोगों, किसानों, महिलाओं के लिए बहुत कुछ इस बजट में मौजूद है। मुख्यमंत्री ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को बधाई दी।