केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की रेणुकाजी बांध समेत 7,922.69 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली में शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति (आईसीसी) की बैठक में वित्तीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। हिमाचल के लिए सिंचाई, बहुउद्देश्यीय और बाढ़ नियंत्रण जैसी छह परियोजनाएं हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में दी। रेणुका बांध गिरि नदी के पास ददाहू में बन रहा है। इसमें बिजली उत्पादन के लिए हिमाचल 12 फीसदी, केंद्र 88 फीसदी खर्च करेगा।
सीएम ने बताया कि बैठक में स्वीकृत कुल 10 परियोजनाओं में से छह हिमाचल के ख़ाते में आईं हैं। अन्य चार में तीन महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि रेणुका बांध प्रोजेक्ट से दिल्ली को 23 क्यूमैक्स पीने का पानी मिलेगा। हिमाचल को 40 मेगावाट मुफ्त बिजली और 3.15 प्रतिशत की जल हिस्सेदारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल को मिली छह परियोजनाओं में 6,947 करोड़ रुपये की रेणुका जी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) और हिमाचल सरकार की 975.70 करोड़ रुपये की पांच अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
पांच परियोजनाओं में मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सकड़ैन, मलठोड़, थोथू, डोल और समौर खड्ड के लिए 145.73 करोड़ रुपये, कांगड़ा जिले की नकेड़ खड्ड और इसकी सहायक नदियों के लिए 231.02 करोड़ रुपये, सिरमौर की यमुना नदी के दाएं किनारे और इसकी सहायक नदियों के लिए 250.46 करोड़, मंडी जिले में बरछवाड़ से जाहू तक शीर खड्ड के लिए 157.66 करोड़ रुपये तथा शिमला जिले की रोहड़ू तहसील में तक्कड़ी से हाटकोटी तक पब्बर नदी के लिए 190.82 करोड़ रुपये की सिंचाई, बहुउद्देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं।
रेणुका बांध प्रोजेक्ट की अंतिम फाइनांस अप्रूवल को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब मामला केंद्रीय कैबिनेट में जाने के बाद काम शुरू हो जाएगा।
- मनमोहन शर्मा, निदेशक, कार्मिक विभाग