बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जेओए आईटी, जेबीटी आदि के भर्ती संबंधित अदालती मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों पर लगी रोक को हटाने के मामले कोर्ट में उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी विभागों में बेहतर समन्वय बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया है, जिससे विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सकेगा।
जयराम ठाकुर मंगलवार को शिमला में अदालतों के लंबित मामलों के दृष्टिगत प्रशासनिक सचिवों और महाधिवक्ता के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक लिटिगेशन मानीटरिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर में सभी अदालती मामले दर्ज किए जा रहे हैं। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से संबंधित और प्रमुखता वाले मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिवों को महाधिवक्ता के कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे अदालतों में मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों और अदालतों में लंबित मामलों के कारण कई विकासात्मक परियोजनाओं में विलंब हुआ है।
सीएम ने विभिन्न लंबित मामलों की निगरानी के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी और अधिक समन्वय और समर्पण भाव से कार्य करेंगे।