सीटू सदस्यों ने कहा केंद्र मालिकों का दे रही साथ, श्रमिकों को कर रही तंग अमर उजाला ब्यूरो शिमला। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए चार लेबर कोड (श्रम कानून) के खिलाफ सीटू ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिसूचना की प्रतियों को भी जलाया।
सीटू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि में न्यूनतम वेतन बढ़ाने और लेबर कोड रद्द करने के खिलाफ हो रहे मजदूर आंदोलन का दमन करने का भी विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि चार लेबर कोड से मालिकों को केंद्र सरकार फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। चार कानून के लागू होने से 70 फीसदी उद्योग और 74 फीसदी औद्योगिक मजदूर श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इससे ईपीएफ, ईएसआई, बोनस कानूनों का लाभ लेने में भी कठिनाई का सामना मजदूरों को करना पड़ेगा। वहीं, ठेका मजदूरों और आउटसोर्स कर्मियों की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। सीटू सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार की ओर से अधिसूचित चार लेबर कोड मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों, सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को निरस्त करके वेतन कोड 2019, औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति कोड 2020 चार लेबर कोड बनाए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक है। उन्होंने मांग की है कि चार लेबर कोड को तत्काल वापस लिया जाए।