ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को फरमान जारी किया है कि अगर पैसा चाहिए तो डीपीआर भेजे। मंत्रालय की ओर से 14 नवंबर को यह आदेश जारी हुए हैं। सरकार को 3 सप्ताह के भीतर मंत्रालय में डीपीआर जमा कराने को कहा है।
31 दिसंबर, 2017 से पहले सड़क बनाने को पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। हिमाचल के 1100 गांव ऐसे है जहां सड़कें नहीं हैं। हिमाचल सरकार अगर सड़क की डीपीआर बनाने में दिलचस्पी लेती है तो अधिकांश गांव सड़क सुविधा से जुड़ सकेंगे।
केंद्रीय विकास मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी अल्का उपाध्याय की ओर से यह पत्र जारी हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहले केंद्र सरकार का टारगेट 2022 तक हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का था।