केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 125 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस राशि का इस्तेमाल अब विद्यार्थियों को स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के लिए किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी-केजी से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिड-डे मील (एमडीएम) परोसने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 125 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के करीब 50,000 विद्यार्थियों को भी सरकार ने इस वर्ष से मिड-डे मील देने का फैसला लिया है।
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सरकार की ओर से इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 125 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस राशि का इस्तेमाल अब विद्यार्थियों को स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के लिए किया जाएगा। पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की तर्ज पर नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों के लिए भी डाइट प्लान बनाया जाएगा।