जल जीवन मिशन में 105.68 करोड़ जारी।
जल जीवन मिशन से हिमाचल सरकार को जारी बजट पर केंद्र सरकार ने सख्ती की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि जल जीवन मिशन का पैसा किसी भी सूरत में डायवर्ट नहीं होगा। कई शर्तों के साथ हिमाचल को 105.68 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। इसमें हर घर में नल लगाने और कई अन्य मसलों पर फोकस करने को कहा गया है।
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी में 91.90 करोड़ रुपये और गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी में 13.78 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
मंत्रालय के अवर सचिव अविनाश कुमार सिन्हा ने इस बारे में सचिव जलशक्ति को पत्र भेजा है। इसमें हर घर को नल, सहयोगी गतिविधि और गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी गतिविधियां भी शामिल होंगी। इस बजट को एकमात्र नोडल खाते में डालने को कहा गया है। इस बजट का 25 प्रतिशत पैसा फ्लैक्सी फंड के रूप में इस्तेमाल करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस बारे में कोई भी इस्तेमाल प्रमाणपत्र लंबित नहीं है।