रेणुका बांध के हजारों विस्थापितों को जल्द मुआवजा मिलेगा। इस डैम के लिए भूमि अधिग्रहण को केंद्र ने 446.96 करोड़ रुपये की एकमुश्त विशेष ग्रांट रिलीज कर दी है। इससे भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
कुल 2093 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और 2462 परिवारों को उनका हक मिलेगा। इनमें 25 पंचायतों के 1192 परिवार पूरी तरह से विस्थापित हैं। बाकी बजट प्रोजेक्ट की अन्य क्लीयरेंस के पूरा हो जाने के बाद दिया जाएगा।
केंद्रीय जल आयोग के शिमला कार्यालय के निदेशक पी. दोरजे ग्यांबा ने इसकी पुष्टि की है। गिरि नदी पर यह बांध हिमाचल के रेणुका में बनाया जा रहा है। इससे बिजली का तो 40 मेगावाट उत्पादन ही होगा, मगर इससे दिल्ली के लिए 23 क्यूमेक्स पानी जाएगा।
पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं बांध का शिलान्यास
इसमें संग्रह किए गए पानी का लाभ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों को भी होगा। इस बारे में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों के मध्य एमओयू साइन हुआ है। बांध में बरसात के समय पानी स्टोर होगा।
निदेशक पी. दोरजे ग्यांबा ने बताया कि ये वन टाइम स्पेशल ग्रांट भूमि अधिग्रहण के लिए आई है। उन्होंने कहा कि इससे 2462 परिवारों की 2093 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन बना रहा है। बाकी खर्च भारत सरकार से बाद में मिलेगा। चूंकि, ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित है, इसलिए इसके लिए बजट की कमी आडे़ नहीं आएगी।
मोदी जल्द कर सकते हैं शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द ही रेणुका बांध का शिलान्यास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इसी माह के तीसरे सप्ताह यहां आ सकते हैं। उनकी सिरमौर मुख्यालय नाहन आने की भी चर्चा है। रेणुका बांध परियोजना के लिए राशि जारी होने से उनके यहां आने की संभावना और प्रबल हो गई है।