हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आवेदन पर सोमवार को सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसके बाद अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर की पूरी कॉपी कोर्ट में जमा न करवाने का आरोप वीरभद्र सिंह ने सीबीआई पर लगाया है। जिसे जमा करवाने का निर्देश देने की मांग की है।
मुख्यमंत्री व उनके परिवार के खिलाफ जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच पंजीकृत की थी, जिसे बाद में रेगुलर केस में तब्दील कर दिया गया। एजेंसी का आरोप है कि 6.1 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति अर्जित की है। यह संपत्ति 2009-11 की अवधि में उनकी घोषित आय से अधिक है। इस अवधि में वीरभद्र यूपीए सरकार में इस्पात मंत्री थे।