भाजपा चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन एवं विधायक सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किस हैसियत से इस तरह का बयान दे रहे हैं कि चार्जशीट को कूड़ेदान में फेंक दूंगा। वीरवार को परिधिगृह हमीरपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में भारद्वाज ने कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हों, उनके पास चार्जशीट नहीं दी जाती।
चार्जशीट वीरभद्र सरकार की आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री और सीपीएस और यहां तक छुटभैया नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मुख्यमंत्री के एलआईसी एजेंट तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि मुख्यमंत्री खुद को बचाने के लिए बार-बार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से वकीलों को दी जा रही फीस का स्कैंडल भी सामने आ रहा है, सरकार कहां से वकीलों का भुगतान कर रही है। शासन और प्रशासन रिटायर्ड व टायर्ड लोगों से चल रही है।
पैसे देकर दिया जा रहा सेवा विस्तार
भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5वें रैंक के एक अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी पद पर तैनाती दे दी है। इसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों का सरकार से विश्वास उठ गया है। अधिकतर वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश से बाहर लंबी छुट्टी पर हैं। आरोप लगाया कि पैसे लेकर अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है।
भाई-भतीजावाद के चलते कई अधिकारियों को सेवानिवृत्ति से पहले प्रमोशन और सेवा विस्तार दिया जा रहा है। सरकार ने एचपी बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड बनाकर इसमें पंजाब और यूपी के शराब माफिया को शामिल किया है। भाजपा सत्ता में आते ही इस कारपोरेशन को खत्म करेगी।
खाद्य आपूर्ति मंत्री और उनके अधिकारी आपस में उलझ रहे हैं। चार्जशीट कमेटी में प्रदेश से जुड़े मुद्दे होंगे। भारद्वाज ने सिरमौर जिले के रेणुका में एसएमसी कमेटी के माध्यम से की जानी वाली अध्यापक भर्ती में भी मेरिट अभ्यर्थी को महज 0.83 अंक देकर बाहर का रास्ता दिखाने का मामला भी उठाया।