राष्ट्रपति से शिकायत, सीएम रहकर जांच प्रभावित कर रहे हैं वीरभद्र

राष्ट्रपति को बताया गया कि प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल के माध्यम से इस संबंध में तथ्यों सहित आरोप पत्र भी भेजा था। कई गंभीर आरोपों के चलते वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और प्रदेश कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने वाली सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए।

राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इससे मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है।

भाजपा का आरोप है कि जब तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, इन मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद का प्रभाव और दबाव डाल कर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पूरी सरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में लगी है, किसी को प्रदेश के विकास और जन समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है।

ये रहे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में सांसद शांता कुमार, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र कश्यप, रामस्वरूप शर्मा, विमला कश्यप, हिमाचल भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश महामंत्री राजीव बिंदल, प्रदेश महामंत्री रणधीर शर्मा और संगठन महामंत्री पवन राणा भी शामिल रहे।