एक बैंक ने तीन महीने में लगाए 572 शिविर, एक भी एनपीए का मामला नहीं पहुंचा
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डीसी के निर्देश, शिविरों में बुलाए जाएं डिफाल्टर
एनपीए शून्य करने के काम में तेजी लाने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिले में सात हजार से ज्यादा लोग ऋण को लेकर डिफाल्टर हो चुके हैं। इनके खाते एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित हो गए हैं। बावजूद इसके बैंकों को यह डिफाल्टर नहीं मिल रहे।
बैंक ग्रामीण इलाकों में जाकर शिविर तो लगा रहे हैं लेकिन ऐसे किसान नहीं पहुंच रहे जो एनपीए के मामले उठाए। एक बैंक ने जिले में तीन महीने के भीतर 572 शिविर लगाने का दावा किया लेकिन इनमें एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। इस पर उपायुक्त ने बैंकों को गंभीरता से काम करने और उन क्षेत्रों में जाकर किसानों से बात करने के निर्देश दिए हैं जहां एनपीए के ज्यादा मामले हैं। यह सभी वह लाभार्थी हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ऋण लिया है लेकिन वापस नहीं किया। बचत भवन में सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले में सात हजार कृषक खाते एनपीए हो चुके हैं। 572 शिविर लगाने वाले बैंक से उपायुक्त ने पूछा कि इन शिविर में एनपीए हो चुके लोगों ने क्या कोई पक्ष रखा।
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बैंक प्रतिनिधि ने बताया कि एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें एनपीए हो चुके व्यक्ति ने कोई मुद्दा उठाया हो। उपायुक्त ने कहा कि जिले में हजारों कृषक एनपीए हो चुके है लेकिन बैंकों के जागरूकता शिविर में यह लोग पहुंच ही नहीं रहे। यह चिंता का विषय है। बैंक प्रबंधन को देखना चाहिए कि एनपीए की संख्या किस तरह जिले में शून्य की जाए। भविष्य में जब भी कैंप आयोजित हो तो उस क्षेत्र के एनपीए हो चुके लोगों को इसमें बुलाया जाए और उनकी समय को सुना जाए।
किसानों को जागरूक करने के निर्देश
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि समाज के विकास और जन कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का धरातल पर अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करना चाहिए। बैंक प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े जागरूकता शिविरों का आयोजन करें। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। किसानों के मन में जो संदेह है उसे दूर करने के लिए बैंक स्टाफ को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बैठक में एनपीए के मामलों को लेकर चर्चा की गई। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए कि एनपीए के मामलों में जल्द रिकवरी की जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल सहित अन्य हितधारक मौजूद रहे।