राज्य में 1194 पदों के लिए आयोजित पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा में कथित गड़बड़ी के चलते चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने दस्तावेजों की जांच भी अगले फरमान तक स्थगित कर दी।
लगातार विवादों में रही लिखित परीक्षा के चलते हाईकोर्ट ने पहले ही सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में निदेशक भू रिकॉर्ड सीपी वर्मा ने लाहौल-स्पीति जिले के डीसी को छोड़ सभी 11 उपायुक्तों को लिखित फरमान जारी कर दिए हैं।
निदेशक ने पत्र में लिखा है कि आगामी आदेश जारी होने तक ये फरमान लागू रहेंगे। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में 1194 पटवारियों के पद भरने के लिए लिखित परीक्षा ली थी। इस परीक्षा के दौरान कई अनियमितताओं को लेकर कुछ अभ्यर्थी मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए थे।
अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन ही था कि प्रदेश सरकार ने परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया था। यह परीक्षा लाहौल-स्पीति जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में कराई थी। इसके बाद पटवारी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच और प्रशिक्षण की तारीख तय करने का काम जिलों में शुरू कर दिया था।