प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब (बी) क्लास के ठेकेदार 5 करोड़ रुपये तक काम ले सकेंगे। पहले ये ठेकेदार 2 करोड़ तक के टेंडर में शामिल हो सकते थे। विकास कार्यों में तेजी लाने को हिमाचल सरकार ने यह व्यवस्था की है। यह इसलिए भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार विकास कार्यों में भाग ले सकें। अब तक 5 करोड़ या इससे अधिक के काम क्लास वन ठेकेदार लेते थे।
क्लास वन में ठेकेदारों की संख्या काम होने के कारण बी श्रेणी के ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपये तक के टेंडर में शामिल होने का मौका दिया गया है। ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार बिज ने कहा कि सरकार का यह फैसला ठीक है, लेकिन लोक निर्माण विभाग काम की गुणवत्ता पर कम ध्यान दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों को काम दिया जा रहा है, जिनके पास मशीनरियां नहीं हैं और काम का अनुभव भी कम है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।
जीएसटी मामले में दोहरी मार झेल रहे ठेकेदार
सतीश कुमार बिज ने कहा कि जीएसटी मामले में भी ठेकेदारों की सुनवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार एक जुलाई, 2017 से पहले के कार्यों पर पूरा रिफंड मांग रहे हैं। उनका तर्क है कि उस समय नया टैक्स ढांचा लागू नहीं था। बावजूद इसके पहले आवंटित कार्यों पर रिफंड नहीं मिल रहा है।
ठेकेदारों को दो-दो बार जीएसटी देना पड़ता है। सामान खरीदने से लेकर काम की लागत पर जीएसटी देना पड़ रहा है। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजेश सुमन ने कहा कि ठेकेदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। सरकार से यह मामला लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है।