एनएचएआई को वन विभाग की जमीन पर डंपिंग करना महंगा पड़ा है। वन विभाग मंडी ने एनएचएआई के अधीन काम कर रही कंपनियों को करीब 32 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। हालांकि, इससे पहले वन विभाग ने कई बार अवैध डंपिंग न करने के बारे में उक्त कंपनियों को लिखा था, लेकिन बार-बार आदेश न मानने के बाद यह जुर्माना किया गया। यह जानकारी वन विभाग मंडी के डीएफओ एसएस कश्यप के कार्यालय से जारी पत्र संख्या क्रमांक/8602 26.12.19 को जारी पत्र से दी गई।
जुर्माना उक्त कंपनियों को पांच साइटों पंडोह से लेकर थलौट तक क्षेत्र में अवैध डंपिंग को लेकर लगाया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी एफकॉन और एनकेसी ने कई स्थानों पर कार्य करने के बाद वन भूमि में अवैध डंपिंग की थी। कंपनी को कई बार इसे हटाने को कहा गया था। कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर वन विभाग ने यह कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि पहले चरण में वन विभाग ने 15 लाख का जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे चरण में 17 लाख और जुर्माना वन विभाग की ओर से ठोका गया है। उक्त जुर्माना राशि वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करवा दी गई है। वन विभाग ने पत्र में साफ किया है कि उक्त स्थानों पर वन विभाग ने कर्मचारियों गश्त बढ़ा दी है, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और अवैध डंपिंग न हो। डीएफओ से साफ किया कि अवैध डंपिंग किसी भी हाल में सहन नहीं होगी।