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विधानसभा शीत सत्र: केंद्र सरकार उठाएगी भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन का 75 फीसदी खर्च

Sun, 12 Dec 2021 01:09 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन परियोजना की लागत 6753.42 करोड़ है। परियोजना की कुल लंबाई 63.1 किलोमीटर है। इसमें 13.9 किमी रेलवे लाइन पंजाब और शेष 63.1 किलोमीटर रेलवे लाइन हिमाचल में आती है। चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन का निर्माण 1540 करोड़ से होगा। 
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रेललाइन(सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन का 75 फीसदी खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। शेष 25 फीसदी भार हिमाचल सरकार वहन करेगी। विधायक अनिरुद्ध सिंह के सवाल के लिखित जवाब में परिवहन मंत्री ने बताया कि 20 किमी तक सात सुरंगों का निर्माण प्रगति पर है। भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन परियोजना की लागत 6753.42 करोड़ है।

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परियोजना की कुल लंबाई 63.1 किलोमीटर है। इसमें 13.9 किमी रेलवे लाइन पंजाब और शेष 63.1 किलोमीटर रेलवे लाइन हिमाचल में आती है। चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन का निर्माण 1540 करोड़ से होगा। बताया कि इस परियोजना की लागत का कुल 50 फीसदी भार भारत सरकार और 50 फीसदी भार हिमाचल सरकार वहन करेगी। परियोजना की कुल लंबाई 28.2 किलोमीटर है। इसमें 24.8 किलोमीटर रेलवे लाइन हरियाणा में और शेष 3.4 किलोमीटर रेलवे लाइन हिमाचल में आती है।

किन्नौर में बनेगा 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क

 जनजातीय जिला किन्नौर में 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। विधायक अनिरुद्ध सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि सौर ऊर्जा पार्क के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। स्पीति घाटी में 880 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क के लिए एसजेवीएन ने सात जगह भूमि चिह्नित की है। विस्तृत रिपोर्ट जल्द केंद्र को भेजी जाएगी। जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का समझौता ज्ञापन एसजेवीएन के साथ किया गया है। यह प्रोजेक्ट 780 मेगावाट क्षमता का है। 

10 डिग्री और पांच मेडिकल कॉलेजों में लगेंगे सौर ऊर्जा पैनल

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश के दस डिग्री और पांच मेडिकल कॉलेजों में दो मेगावाट ग्रिड कनेक्टिड रूफ टॉप सौर प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से धनराशि प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विस में एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि अभी प्रदेश के 553 सरकारी भवनों की छतों पर 4.50 मेगावाट के सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए गए हैं।

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